भिलाई। भिलाई हाउस लीज संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र परगनिया
ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा हाउस
लीज योजना को लेकर किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज हमने उठाई है।
उन्होंने आगे बताया कि 1991 से संयंत्र प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध तरीके
से कर्मचारियों की छंटनी की गई और ठेका श्रमिकों का शोषण बढ़ाया गया।
इसके साथ ही, हाउस लीज योजना को भी रोक दिया गया, जिससे हजारों परिवारों
का भविष्य अंधकार में डूब गया है।
परगनिया ने आगे बताया कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा 4 सितंबर 2023 को तत्कालीन जिलाधीश के पत्र के माध्यम से सभी जमीनों को राज्य शासन के पक्ष में वापस लेने की मांग की गई है, जिससे स्थानीय विकास रुक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संयंत्र प्रबंधन मात्र मुनाफा कमाने में लगा हुआ है और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी कर रहा है।
श्री परगनिया ने कहा कि हाउस लीज योजना को रोकने से हजारों परिवारों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। उन्होंने आगे बताया कि ठेका श्रमिकों का संयंत्र प्रबंधन द्वारा जमकर शोषण किया जा रहा है। वहीं बीएसपी प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।
वहीं विकास कार्यों में भी बाधा पहूंच रही है। बीएसपी प्रबंधन के कारण स्थानीय विकास कार्य बहुत बाधित हो रहा है। इसके विरोध में हाउस लीज समिति ने यह निर्णय लिया है कि आगामीे 15 दिसंबर को सिविक सेंटर के समीप एक महा बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया है|
जिसमें स्थानीय पार्षद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सांसद विजय बघेल को आमंत्रित किया गया है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो समिति आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होगी। पार्षद चंद्रभान ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि बीएसपी प्रबंधन को स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। यह मामला भिलाई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसका असर हजारों लोगों के जीवन पर पड़ेगा।
